UD tax dispute : नगर निगम की ओर से 300 गज तक की रिहायशी सम्पत्ति नगर विकास कर से मुक्त हैं. 100 गज तक बिल्ट अप एरिया को आधार मानकर व्यावसायिक सम्पत्तियों को भी छूट है. मगर टैक्स के नाम के चलते कई बार मामले कोर्ट में पहुंच जाते हैं.
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