अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि यह कानून भारतीय संविधान (Indian Constitution) की मूल भावना का उल्लंघन करता है, क्योंकि संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बताता है.
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