अधिकारी ने बताया कि इसके अधीन अब राज्य सरकार (State Government) के पुलिस, श्रम, उद्योग, न्याय, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे सात विभाग के प्रतिनिधियों की प्रखंड, जिले एवं संभाग स्तर पर समितियों का गठन किया जा रहा है.
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