फिल्म पद्मावत से SC ने हटाई रोक, अब कानून व्यवस्था को लेकर 'अग्नि-परीक्षा' की बारी
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वहीं कोर्ट ने दूसरे राज्यों में फिल्म पर बैन नहीं लगाने के आदेश दिए हैं। बीजेपी शासित चार राज्यों राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, और हरियाणा की सरकार ने फिल्म पर बैन लगा दिया था। सर्वोच्च न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चन्द्रचूड़ की खंडपीठ ने ये आदेश दिए हैं। कानून का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि फिल्म पर बैन अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन होगा।
हालांकि, कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार की मुसीबत बढ़ गई हैं। कोर्ट ने साफ शब्दों में कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोई भी राज्य फिल्म रिलीज पर बैन नहीं लगा सकता है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब ‘पद्मावत’ देशभर में 25 जनवरी के दिन ही रिलीज होगी।
वहीं फिल्म पर बैन हटाने के बाद संजयलीला भंसाली और मेकर्स टीम ने राहत की सांस ली है। वहीं विरोधी संगठन अभी भी फिल्म का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकारों की सबसे बड़ी चुनौती फिल्म को सुरक्षा के घेरे में रिलीज करना है।
